ट्रैक्टर मार्च आगमी 26 जनवरी। संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय आह्वान।
खगड़िया/जन वार्ता टाईम्स: में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक बिहार राज्य किसान सभा के प्रदेश संयुक्त सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।बैठक में खगड़िया जिला किसान संघर्ष समन्वय समिति के संयोजक प्रभाशंकर सिंह,बिहार राज्य किसान सभा के नेता अनिल वर्मा, कुन्दन मेहता,किसान महासभा के नेता अभय वर्मा, जय किसान आंदोलन के राज्य नेता विजय कुमार वर्मा,संजय गुप्ता,बिहार राज्य किसान सभा के नेता रविन्द्र यादव,कृष्णकुमार शर्मा और किसान खेतमजदुर सभा के नेता जितेन्द्र कुमार शामिल हुए।बैठक में 2021 में हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन जिसके बदौलत केन्द्र की मोदी सरकार को तीन काला कृषि कानून को वापस लेना पड़ा और वापस लेते समय आंदोलनकारी किसानों के साथ किए गए वादे को याद किया गया।बैठक में चर्चा की गई कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के एक साल से ऊपर चले आंदोलन के सामने झुकते हुए न केवल तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा बल्कि किसानों के साथ समझौता भी करना पड़ा। समझौते में केंद्र की मोदी सरकार ने लिखित वायदा किया कि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू किया जाएगा।किसानों के फसल की लागत मूल्य का डेढ़ गुना कीमत पर किसानों के फसल की खरीददारी की जाएगी।न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दिया जाएगा।जनविरोधी 2022 बिजली बिल अधिनियम को रद्द किया जाएगा।एक शाल से ऊपर चले किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों को शहीद का दर्जा देते हुए उनके आश्रितों में एक को सरकारी नौकरी और परिजनों को 20_20 लाख रुपए मुआवजा देना भी तय हुआ था।आंदोलनकारी किसानों पर जो हजारों की संख्या में केश दर्ज किया गया था उसे हटाने की भी बात हुई थी।मगर तीन साल बीतने के बावजूद भी किसानों के साथ किए गए कोई भी वायदे पूरे नहीं हुए।बैठक में मोदी सरकार के इस वादा खिलाफी पर आक्रोश व्यक्त किया गया।वहीं समझौते के तुरंत बाद लखीमपुर खीरी में आंदोलित किसानों पर केंद्र सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी और उसके बेटे के द्वारा जारी से कुचल कर 6 किसानों की हत्या कर दी गई थी,जिस पर आज तक कोई कारवाई नहीं करने को लेकर भारी नाराजगी और किसानों के साथ धोखा करार दिया गया।नेताओं ने कहा हाल ही में शीतकालीन सत्र में लोकसभा से सभी विपक्षी नेताओं को निलंबित कर रन एण्ड हीट मामले पर गरीब ट्रक,बस,ट्रैक्टर,जीप,कार,टेम्पू और बाइक जैसे ड्राइवरों के खिलाफ जन विरोधी बील लाया गया,जिसके खिलाफ भी बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया।बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान पर आगामी 26 जनवरी 2024 को संविधान बचाओ,खेत बचाओ और किसानी बचाओ के नारे के साथ मोदी सरकार द्वारा समझौते के वादा खिलाफी के खिलाफ ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा।नेताओं ने जिले के सभी ट्रैक्टर मालिकों से आह्वान किया कि किसानों के साथ वादा खिलाफी और जन विरोधी हीट एंड रन बील के खिलाफ बढ़ चढ़ कर ट्रैक्टर मार्च में शामिल हों।
